धामी कैबिनेट का फैसला : सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से स्थानांतरित कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने का निर्णय।
धामी कैबिनेट का फैसला : सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से स्थानांतरित कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने का निर्णय।
टॉप: देहरादून
स्लग: कैबिनेट बैठक
ऐंकर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया जाएगा। बजट में आवश्यक संशोधन किए जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
धामी कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु
1. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किए जाने को मंजूरी।
2. बजट में संशोधन की आवश्यकता होने पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
3. यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने तथा सहायक महाप्रबंधक (लेखा) के पदनाम व ऑफिस बॉय के मानदेय में परिवर्तन को स्वीकृति।
4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
5. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
6. उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन को स्वीकृति।
7. शहरी विकास विभाग के तहत सभी 11 नगर निगमों में संविदा आधार पर पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने का निर्णय।
8. सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी।
9. मौन पालन नीति 2026 को स्वीकृति।
10. मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश योजना) में 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु नई सामग्रियों को शामिल करने का निर्णय।
11. मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन; अंडा, दूध और केला के अतिरिक्त अन्य पोषक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे।
12. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
13. माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ देहरादून में यथावत रखने तथा हल्द्वानी में अतिरिक्त राज्य पीठ/सर्किट बेंच स्थापित करने का निर्णय।
14. उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने की मंजूरी।
15. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से स्थानांतरित कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने का निर्णय।
16. विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी।
17. उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति 2026 को स्वीकृति।
18. उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह ‘क’ और ‘ख’ कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी।
19. उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान में बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) का एक निसंवर्गीय पद सृजित करने का निर्णय।
20. उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी।
21. समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति।
22. स्टोन क्रशर एवं संबंधित प्लांट नीति 2024 (तृतीय संशोधन) में हॉट मिक्स प्लांट की दूरी संबंधी मानकों में संशोधन को मंजूरी।
23. किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को ₹5000 तथा नामित सदस्यों को ₹3000 प्रति बैठक मानदेय स्वीकृत।
24. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी।
25. देहरादून (विकासनगर), उधम सिंह नगर (काशीपुर) और नैनीताल मुख्यालय में कुल 3 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने तथा पद सृजन को स्वीकृति।
26. नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 1 तथा जिला न्यायालयों के लिए 13, कुल 14 कोर्ट मैनेजर पद सृजित करने की मंजूरी।
27. विश्व बैंक सहयोग से ‘Strengthening of Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand’ परियोजना के लिए स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठन को मंजूरी।
28. उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति तथा 4 विशेष शिक्षकों को नियमित नियुक्ति देने का निर्णय।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। आगामी बजट सत्र में 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है।
