मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार के अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 से पूर्व निर्मित घरों को न तो नोटिस दिया जाए और न ही तोड़ा जाए

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